पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, स्कूल बंद करने को लेकर मांगा जवाब

800 स्कूल बंद किये जाने का फैसला किया था पंजाब सरकार ने
उसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, स्कूल बंद करने को लेकर मांगा जवाब October 26, 2017

 पंजाब सरकार द्वारा राज्य के 800 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दे दी गई है…हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया…हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न कोर्ट सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी जाए…

 

बता दें, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 20 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है…इन स्कूलों के विद्यार्थियों को एक किलोमीटर के दायरे में स्थित दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की योजना तैयार की गई है… राज्य में ऐसे करीब 800 स्कूल हैं… इनमें 47 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 5 से भी कम है और 15 स्कूलों में तीन-तीन ही विद्यार्थी शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंच रहे है… अगले शिक्षा सत्र से पहले इन स्कूलों को दूसरे स्कूलों मे मर्ज कर दिया जाएगा…25 अक्टूबर से यह कवायद शुरू की जानी थी…स्कूलों को मर्ज करने के लिए पूर्व अकाली-भाजपा सरकार में ही सर्वे हो चुका था… इस सर्वे में लगभग तय हो गया था कि कौन-कौन से स्कूल मर्ज होंगे… अब कांग्रेस सरकार ने इस फैसलों को लागू कर मर्ज होने वाले स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है…

 

आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने सरकार के फैसले का विरोध किया है… विपक्ष का कहना है कि सरकार को स्कूलों को मर्ज करने के बजाय विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की कवायद करनी चाहिए…पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कोई भी सरकार शिक्षा के सेक्टर की इस तरह अनदेखी नहीं कर सकती…शिक्षा कारोबार नहीं बल्कि समाज की जरूरत है…सरकार 12 हजार बच्चों के भविष्य से खेल रही है…ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है… हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है…

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